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जे.पी.चन्द्रा की रिपोर्ट
बिहार नेशन: बिहार में पंचायत प्रतिनिधियों पर लगातार हो रहे हमले को लेकर पंचायतीराज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को विशेष शिविर लगाकर शस्त्र का लाइसेंस दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बाबत सभी जिलाधिकारियो को दिशा-निर्देश जारी कर दिया गया है।
पंचायत प्रतिनिधियों की ओर से समर्पित आवेदन के अंतर्गत शिविर लगाकर लाइसेंस निर्गत करने का आदेश दिया गया है। गृह विभाग की अनुमति के बाद सभी जिले के जिलाधिकारी को विशेष शिविर लगाने का निर्देश दिया गया है। गृह विभाग ने कहा कि बड़ी संख्या में प्रतिनिधियों की ओर से शस्त्र के लाइसेंस के लिए आवेदन आ रहे हैं। प्रतिनिधियों के ऊपर हाल के दिनों में हुए हमलों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
पंचायती राज विभाग के निदेशक रंजीत कुमार सिंह ने सभी डीएम को पत्र जारी किया है। ऐसा उन्होंने गृह विभाग से मिली सहमति के आधार पर किया। दिसंबर 2021 में चुनाव के बाद से पिछले पांच महीनों में एक दर्जन से अधिक निर्वाचित प्रतिनिधियों की हत्या कर दी गई है। कथित तौर पर राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण मारे गए लोगों में पांच मुखिया और एक वार्ड सदस्य शामिल थे।
बता दें कि बिहार में ग्रामीण निकायों के लगभग 2.53 लाख निर्वाचित पदाधिकारी हैं । विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि वैसे प्रतिनिधियों को बंदूक लाइसेंस नहीं निर्गत किया जाएगा जिनपर गंभीर अपराध है। अधिकारी ने यह भी कहा कि जिलाधिकारी को बंदूक लाइसेंस निर्गत करने के पहले अपने विवेक का इस्तेमाल करने के लिए भी कहा गया है।