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सीएम नीतीश ने जनता दरबार में सुनी 106 लोगों की समस्यायें, जानिए- विस्तार से किस -किस विभाग की हुई सुनवाई

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जे.पी.चन्द्रा की रिपोर्ट

बिहार नेशन: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज 4, देशरत्न मार्ग स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय परिसर में आयोजित ‘जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल हुए। ‘जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राज्य के विभिन्न जिलों से पहुंचे 106 लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को समाधान के लिए समुचित कार्रवाई के निर्देश दिए।

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आज ‘जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में सामान्य प्रशासन विभाग, गृह विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, निगरानी विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग, शिक्षा विभाग, निर्वाचन विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, संसदीय कार्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, वित्त विभाग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, सूचना प्रावैधिकी विभाग, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, श्रम संसाधन विभाग तथा आपदा प्रबंधन विभाग से संबंधित मामलों पर सुनवाई हुयी।

जनता दरबार

‘जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में बांका जिला से आए एक प्राध्यापक ने मुख्यमंत्री से आग्रह करते हुए कहा कि मैं तिलकामांझी यूनिवर्सिटी में अध्यापन का कार्य कर रहा था, तभी बिहार बंद के दौरान प्रदर्शनकारियों ने मेरी पिटाई कर दी और बाद में एस०सी०/एस०टी० एक्ट के तहत केस भी कर दिया। हमने आरोपियों के खिलाफ पहले ही केस दर्ज कराया था मगर अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को समुचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

जनता दरबार

नवादा जिला से आए एक फरियादी ने गुहार लगाते हुए कहा कि नवादा सदर अस्पताल में अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं होने से मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

जनता दरबार

पूर्णिया जिला से आयी एक महिला ने मुख्यमंत्री से आग्रह करते हुए कहा कि उनकी पैतृक भूमि में से 25 डिसमिल जमीन को पड़ोसी द्वारा कब्जा कर बेच दिया गया है। इस संबंध में विरोध करने पर आए दिन पड़ोसी मारपीट करते हैं। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया ।

कैमूर जिला से आए एक युवक ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि अंतर्जातीय विवाह को सरकार बढावा दे रही है लेकिन अंतर्जातीय विवाह करने के बाद भी मिलने वाले लाभ से वो वंचित हैं। वहीं कैमूर जिला से ही आए एक अन्य फरियादी ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि गैरमजरूआ जमीन की जगह रैयत का नाम दर्ज होने से पटवन के पानी को लेकर आए दिन हमलोगों को पटवन की समस्या से जुझना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को जांचकर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

बक्सर जिला से आए एक बुजुर्ग ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि मेरी जमीन पर कोर्ट की डिग्री होने के बाद भी अगल-बगल के लोग जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं, जिससे काफी परेशानी हो रही है। इसकी शिकायत प्रशासन से करने के बाद भी अबतक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वहीं बक्सर जिला से ही आए एक अन्य फरियादी ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि सरकार द्वारा तीन डिसमिल जमीन उपलब्ध करायी गई थी मगर पड़ोसी ने उस जमीन को लेकर केस कर दिया और मेरी जमीन पर दीवार उठवा दिया। इस संबंध में प्रशासन से शिकायत की गई उसके बाद भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे मुझे काफी परेशानी हो रही है। मुख्यमंत्री ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को समुचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

मुजफ्फरपुर जिला से आयी एक महिला फरियादी ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि उन्हें पुलिस ने फर्जी तरीके से एक मामले में फंसा दिया है, जिससे उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मुजफ्फरपुर जिला से ही आए एक अन्य फरियादी ने गुहार लगाते हुए कहा कि भू-लगान रसीद के लिए पैसे की मांग की जा रही है। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को मामले की जांचकर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

अररिया जिला से आए एक फरियादी ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि उनकी जमीन को दबंगों द्वारा अवैध तरीके से कब्जा कर लिया गया है। अपनी जमीन को अतिक्रमणमुक्त कराने के लिए गुहार लगा रहा हूं लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। वहीं अररिया जिला से ही आए एक अन्य फरियादी ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि अपनी जमीन में ही सोख्ता का निर्माण कर रहा था, लेकिन पड़ोसी ने इसका विरोध कर दिया। इसके बाद थाना में मामला दर्ज कराने गए तो मामला दर्ज नहीं किया गया। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

मधेपुरा जिला से आए एक फरियादी ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि डॉक्टर के अभाव में स्वास्थ्य केंद्र को बंद कर दिया गया है, जिससे ग्रामीण इलाके के मरीजों को इलाज में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

अरवल जिला से आए एक छात्र ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत उसे राशि उपलब्ध करायी गयी थी मगर जहां नामांकन कराया था उसने फर्जी तरीके से पैसा तो ले लिया मगर नामांकन नहीं किया। अब विभाग पैसे की वापसी की मांग कर रहा है तो संस्थान पैसा लौटाने को तैयार नहीं है, जिससे मैं विभाग को पैसा लौटाने में असमर्थ हूं। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया ।

शिवहर जिला से आयी एक महिला ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि मेरे पुत्र की हत्या कर दी गई है। लगातार गुहार लगाने के बाद भी अब तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। वहीं लखीसराय जिला से आए एक युवक ने गुहार लगाते हुए कहा कि वर्ष 2021 में मेरे भाई की हत्या कर दी गई थी लेकिन आज तक अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। मुख्यमंत्री ने पुलिस महानिदेशक को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

वैशाली जिला से आए एक फरियादी ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि जमीन का दाखिल खारिज करने के लिये अंचलाधिकारी द्वारा मोटी रकम की मांग की जा रही है। मुख्यमंत्री ने इस मामले की जांचकर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

‘जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में वित्त, वाणिज्य कर एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता, समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, खान एवं भूतत्व मंत्री डॉ० रामानंद  यादव, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन मंत्री सुनील कुमार, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री संतोष कुमार सुमन, श्रम संसाधन मंत्री सुरेन्द्र राम, विज्ञान एवं प्रावैधिकी मंत्री सुमित कुमार सिंह, सूचना प्रावैधिकी मंत्री श्री मो0 इसराईल मंसूरी, आपदा प्रबंधन मंत्री शाहनवाज, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव आमिर सुबहानी, पुलिस महानिदेशक श्री आर०एस० भट्ठी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ० एस० सिद्धार्थ, संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह तथा वरीय पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्रा उपस्थित थे।

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