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जे.पी.चन्द्रा की रिपोर्ट
बिहार नेशन: जल्द ही सरकार मतदाता सूची को आधार से जोड़ सकती है। इस मामले में जल्द ही नियम जारी हो सकती है। वहीं मतदाताओं को जानकारियां साझा करना स्वैच्छिक होगा । लेकिन उन्हें ऐसा न जानकारी साझा करने पर कारण बताना होगा। ये सभी बातों की जानकारी मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने दी है।
उन्होंने कहा कि बतौर सीईसी उनके कार्यकाल में जो दो प्रमुख चुनावी सुधार हुए, उनमें 18 साल की आयु वाले मतदाताओं को पंजीकरण कराने के लिए एक के बजाय साल में चार तारीख उपलब्ध कराने का प्रावधान और मतदाता सूची में नकली प्रविष्टियों पर लगाम लगाने के लिए आधार कार्ड को मतदाता सूची से जोड़ना शामिल है।
चंद्रा ने कहा, ”पहले हर साल एक जनवरी कट-ऑफ तारीख होती थी। हमने सरकार को आश्वस्त किया कि यह सुधार बहुत आवश्यक है और इन लोगों का जल्द से जल्द पंजीकरण होना चाहिए क्योंकि वे 18 साल के हो गए हैं। इस सुधार के साथ अब उन लोगों को पंजीकरण के लिए एक साल में चार तिथियां मिलेगी जिनकी उम्र 18 साल हो गई है। यह सुधार पिछले 20 वर्षों से लंबित था।” अभी तक एक जनवरी को या उससे पहले 18 साल के होने वाले लोग मतदाता के तौर पर पंजीकरण करा सकते थे। इससे, दो जनवरी को या उसके बाद 18 साल के होने वाले लोगों को मतदाता के तौर पर पंजीकरण कराने के लिए एक साल इंतजार करना पड़ता था।
लेकिन अब एक बार नियम जारी हो जाने के बाद युवा लोग हर साल चार अलग-अलग तारीखों पर मतदाताओं के तौर पर पंजीकरण करा सकते हैं। उन्होंने कहा, ”दूसरा सबसे बड़ा सुधार आधार को मतदाता सूची से जोड़ना है ताकि नकली प्रविष्टियों पर रोक लगायी जा सके। इससे मतदाता सूची साफ-सुथरी हो जाएगी तथा और अधिक मजबूत बनेगी।” यह भी बता दें कि चंद्रा शनिवार की शाम को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।
यह पूछने पर कि सरकार कब नियमों को अधिसूचित करेगी, चंद्रा ने कहा, ”मुझे लगता है कि बहुत जल्द…. क्योंकि हमने इस संबंध में पहले ही प्रस्ताव का मसौदा भेज दिया है। हमने फॉर्म भी भेज दिए हैं जिनमें बदलाव होने हैं और ये विधि मंत्रालय के पास हैं। मुझे लगता है कि बहुत जल्द इन्हें मंजूरी मिल जाएगी। हमने भी अपनी आईटी प्रणाली मजबूत की है।”
उन्होंने इस दौरान यह भी बताया कि पांच राज्यों में चुनाव के लिए टीकाकरण की प्रक्रिया तेज की। आयोग ने सुरक्षा बलों समेत अपने चुनावी कर्मियों को बूस्टर खुराक दी। चंद्रा ने कहा कि विशेषकर उत्तर प्रदेश, पंजाब और मणिपुर में हमने चुनाव के पूर्व समीक्षा कर मुख्य सचिवों व स्वास्थ्य सचिवों को टीकाकरण अभियान तेज करने के लिए कहा।” हमने इस दौरान ओमीक्रोन के प्रसार को रोकने के लिए टीकाकरण में तेजी लाने का निर्देश दिया।