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जे.पी.चन्द्रा की रिपोर्ट
बिहार नेशन: बिहार में इन दिनों शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक मीडिया की सुर्खियों में बने हुए हैं। उन्होंने स्कूलों में गिरती शिक्षा को लेकर शिक्षकों के लिए कई कड़े गाइडलाइन जारी किये । जिसके बाद से वे शिक्षकों के लिए खलनायक बन गये हैं। हाल ही में सभी शिक्षकों की छुट्टियां भी एक सप्ताह के लिए रद्द कर दी हैं ।
लेकिन अब केके पाठक की भी मुश्किलें बढ़ने वाली है। एक मामले में कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने के बाद पटना हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया है। करीब 7 साल से चल रहे एक मामले में ये आदेश जारी किया गया है। कोर्ट की तरफ से उन्हें बार बार उपस्थित होने का आदेश दिया जा रहा था, लेकिन वो उपस्थित नहीं हो रहे थे।
पटना हाई कोर्ट के एक मामले में करीब सात साल से वो कोर्ट के आदेश को नहीं मान रहे हैं। जब कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया तो वो कोर्ट भी नहीं आये। इसी केश के मामले में गुरुवार को भी उन्हें कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया था, लेकिन वो उपस्थित नहीं हुए।
कोर्ट का कहना है कि वो साढ़े सात साल से अदालती आदेश की अवमानना कर रहे हैं जब कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया तो नहीं पेश हुए। जिसके बाद उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया गया 20 जुलाई को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है।
वहीं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य शिक्षा सचिव की ओर से कोर्ट के समक्ष उपस्थित अधिवक्ता नरेश दीक्षित ने बताया कि केके पाठक ने जून, 2023 में अपने पद पर योगदान दिया। उन्होंने नालंदा के जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखकर आदेश का पालन किए जाने का निर्देश दिया।