बड़ी खबर: पटना हाई कोर्ट में पंचायती राज संशोधन अध्यादेश, 2021 के विरूद्ध जनहित याचिका दायर

जे.पी.चन्द्रा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट

बिहार नेशन: इस वक्त बिहार के पंचायती राज संशोधन अध्यादेश से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है. खबर है कि बिहार सरकार द्वारा तय की गई पंचायती राज संशोधन अध्यादेश, 2021 के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर की गई है. यह याचिका अधिवक्ता प्रियंका सिंह के द्वारा शनिवार को दायर की गई है. उन्होंने इस याचिका के माध्यम से बीते 2 जून को राज संशोधन अध्यादेश ,2021 के कुछ प्रावधानों को असंवैधानिक ठहराने का कोर्ट से अनुरोध किया है.

इस याचिका के माध्यम से अधिवक्ता प्रियंका सिंह ने न्यायालय से अनुरोध किया है कि जो प्रशासनिक अधिकारियों को ग्राम कचहरी समेत त्रिस्तरीय पंचायत का प्रशासन चलाने की शक्ति दी गई है उसको रोका जाए. इस याचिका में यह भी आग्रह किया गया है कि सविधान के अनुछेद 243 ई और पंचायती राज व्यवस्था की भावना के खिलाफ इसे घोषित किया जाए.

बता दें कि बिहार में पंचायती राज का कार्यकाल 15 जून को समाप्त हो रहा है. ऐसे में कई बार कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने यह मांग की पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल को बढ़ा दिया जाए. लेकिन सीएम नीतीश कुमार ने किसी की बात नहीं मानी और बीच का रास्ता निकाल दिया. इसके तहत उन्होंने पंचायती राज अधिनियम 2006 में संशोधन का प्रस्ताव राज्यपाल को भेजकर मंजूरी भी ले ली. इस अधिनियम के तहत अब पंचायतों के विकास संबंधित कार्य को करने के लिए परामर्शी समिती का गठन किया गया है जो 16 जून से कार्य करने लगेगी.

गौरतलब हो कि यह पंचायत चुनाव राज्य में कोरोना संक्रमण को देखते हुए स्थगित करने का निर्णय नीतीश सरकार ने लिया है. हालांकि बिहार में लॉकडाउन लगाने के बाद कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है. बिहार में अबतक चार बार लॉकडाउन लगाया जा चुका है. वहीं लॉकडाउन-4 की समाप्ति भी 8 जून को हो रही है . ऐसे में अभी से ही कयास लगाए जाने लगे हैं कि लॉकडाउन को 15 जून तक बढाया जा सकता है. यह फैसला सोमवार को होनेवाली क्राईसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में तय किया जाएगा. सभी जिलों से फीडबैक भी सरकार ले रही है. हालांकि इस बार अधिक छूट की भी आशा बिहार की जनता लगाए बैठी है.