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जे.पी.चन्द्रा की रिपोर्ट
बिहार नेशन: केंद्र सरकार द्वारा सेना की बहाली के लिए लाई गई अग्निपथ योजना के विरोध में जगह-जगह हो रहे हिंसक विरोध प्रदर्शन के कारण इसे रोकने के लिए सरकार द्वारा बाधित की गई इन्टरनेट सेवा औरंगाबाद जिले में शुरू कर दी गई है। इन्टरनेट सेवा शुरू होते ही लोगों ने राहत की सांस ली है। लोगों के पास सूचनाओं का आदान-प्रदान होने लगा है। लोग 72 घंटे से न अपनी मेसेंजर एप व्हाटसप का उपयोग कर रहे थे न अपने फेसबुक एकाउंट को संचालित कर पा रहे थे। मतलब साफ़ है कि बिहार के कई जिलों में इन्टरनेट की सेवा सरकार द्वारा बाधित करने से सोशल मीडिया के कई सेवाएं प्रतिबंधित रही ।
वहीं इस इन्टरनेट सेवा के बाधित होने से 72 घंटे से सरकारी से लेकर कई प्राइवेट कार्य रूके रहे । लोग कई प्रकार के फॉर्म नहीं भर पाए। जिससे कई आवश्यक कार्य पेंडिंग में रहे। जबकि इस सेवा से कई लोग मनोरंजन का आनंद लेते हैं जो नहीं ले पा रहे थे। अब इन्टरनेट सेवा की बहाली से उनके चेहरे पर साफ़ खुशी देखी जा रही है।
आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने सेना के तीनों विभागों में बहाली के लिए अग्निपथ योजना की घोषणा की है। जिसके तहत मात्र चार साल के लिए उनकी बहाली की जाएगी। उसके लिए उम्र सीमा 17.5 साल से 21 वर्ष तक रखी गई है। इसे ही लेकर छात्र उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं और कई जगहों पर रेलगाड़ी में आग लगा दी गई । जिससे सरकारी संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचा है। इसी कारण से गलत सूचनाओं पर रोक लगाने के लिए या अफवाहों से बचाने के लिए सरकार ने बिहार के कई जिलों में 72 घंटे से इन्टरनेट सेवा बंद कर दी थी।
औरंगाबाद जिले के मदनपुर प्रखंड के हीरो बाइक एजेंसी के प्रोपराइटर मिहिर कुमार ने बताया कि इन्टरनेट सेवा के प्रतिबंधित होने से व्यवसायी वर्ग को खासकर काफी नुकसान हुआ है। इसके बाधित होने से ग्राहकों के कई कार्य जो कंपनियों के साथ किये जाते हैं बिना इन्टरनेट के संभव नहीं हैं। वे सभी कार्य पेंडिंग में पड़े हैं अब इन्टरनेट सेवा शुरू होने से लोगों को राहत मिली है। बता दें कि ऑनलाइन शिक्षण के कार्य भी इस सेवा के प्रतिबंधित होने से अवरुद्ध रहे ।