औरंगाबाद: डीएम सौरभ जोरवाल ने स्वास्थ्य विभाग की मासिक समीक्षा बैठक में दिये सिविल सर्जन को कई निर्देश 

जे.पी.चन्द्रा की रिपोर्ट 

बिहार नेशन: औरंगाबाद जिले में संचालित हो रहे अवैध क्लीनिकों को लेकर जिले के डीएम सौरभ जोरवाल ने खुद संज्ञान लिया है। उन्होंने मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की मासिक बैठक के दौरान सिविल सर्जन सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. कुमार वीरेंद्र प्रताप को चिकित्सकों एवं जिला स्तरीय पदाधिकारियों की टीम बनाकर अवैध क्लीनिकों की जांच करने के निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो इस कार्य में लापरवाही बरतेंगे उनके खिलाफ कारवाई की जाएगी। ये सभी बातें जिला समाहरणालय में बैठक के दौरान कही ।

इस बैठक में समीक्षा के दौरान सर्वप्रथम हीटवेव/लू की तैयारियों से संबंधित समीक्षा की गई। बताया गया की सदर अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल एवं सभी प्रखंडों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में हीटवेव के मरीजों के लिए अलग वार्ड चिन्हित किए गए हैं। जिला पदाधिकारी द्वारा इन वार्डों के लिए डेडीकेटेड स्टाफ की प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश दिया गया। इन वार्डों के समीप ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी रखने का निर्देश जिला पदाधिकारी द्वारा दिया गया।

जिला पदाधिकारी द्वारा सभी प्रखंडों में कुल मिलाकर 40 एयर कंडीशनर स्थापित करने हेतु कुल 15 लाख रुपए का आवंटन अविलंब उप आवंटित करने का निर्देश जिला नजारत उप समाहर्ता को दिया गया। वहीं डीपीएम स्वास्थ्य, मनोज कुमार द्वारा बताया गया कि जम्होर में 100 बेड के हॉस्पिटल का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है।बैठक में बताया गया कि अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बारुण का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।

डीपीएम स्वास्थ्य, मनोज कुमार द्वारा बताया गया कि जिले में कुल 64 एपीएचसी कार्यरत हैं, जिसमें सभी एपीएचसी में चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति राज्य द्वारा की गई है परंतु कुछ ही एपीएचसी में चिकित्सक आते हैं। अधिकांश अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के डॉक्टर अनुपस्थित पाए जाते हैं। बताया गया कि औरंगाबाद जिले में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का प्रतिशत 46.8 है जो काफी कम है। इसमें तेजी लाने के निर्देश दिये ।

वहीं सिविल सर्जन द्वारा बताया गया कि ओबरा प्रखंड के बेल में 135 लाख रुपए की लागत से एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण 15 वित्त आयोग के आवंटन से कराया जाएगा। साथ ही 15 वे वित्त से 3 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट भी निर्माण कराए जाएंगे।

इस बैठक में उप विकास आयुक्त मंजू प्रसाद, सिविल सर्जन डॉ कुमार वीरेंद्र प्रसाद, अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉ किशोर प्रसाद, डीपीएम स्वास्थ्य मनोज कुमार, वरीय उप समाहर्ता कृष्णा कुमार, केयर प्रबंधक उर्वशी प्रजापति, सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, बीएचएम एवं अन्य चिकित्सक उपस्थित रहे।

मालूम हो कि जिले में अवैध क्लीनिकों का मामला कई बार पहले भी उठाया जाता रहा है। लेकिन कारवाई नहीं हो पाई है। परंतु अब डीएम के स्वतः संज्ञान लेने और सिविल सर्जन को कड़े निर्देश देने के बाद कारवाई की उम्मीद जगी है।