वित्त मंत्रालय ने कहा-देश के 9 राज्यों ने लागू की एक देश एक राशनकार्ड प्रणाली

BIHAR NATION : लम्बे समय से देश में एक देश एक राशन कार्ड प्रणाली की माँग होती रही है। देश के अन्य हिस्सों में कई दूसरे राज्यों के लोग काम करने जाते हैं लेकिन वे वहाँ का राशन कार्ड न होने के कारण इससे वंचित रह जाते थें । लेकिन उनके लिये जब से एक देश एक राशनकार्ड प्रणाली लागू हुआ है तब से ही उनकी समस्याएं कम होने लगी हैं ।

वित्त मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा है कि इस दिशा में देश के नौ राज्यों ने एक देश एक राशन कार्ड प्रणाली को लागू किया है, जिसके तहत केंद्र सरकार ने उन्हें 23,523 करोड़ रुपये अतिरिक्त जुटाने की इजाजत दी है। विज्ञप्ति में बुधवार को कहा गया कि जिन राज्यों ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) सुधारों को सफलतापूर्वक लागू किया है, उनमें आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश शामिल हैं।

आपको बता दें की इस योजना का लाभ सबसे अधिक उत्तर प्रदेश को मिला है। इसके बाद कर्नाटक को और फिर गुजरात को मिला है। इससे इन्हें अतिरिक्त उधारी जुटाने का विकल्प मिलेगा ।

वहीं वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह तय करने के लिये एक नोडल विभाग है जो बताएगा कि किस राज्य ने इन शर्तों को पूरा किया है। बयान में कहा गया कि अतिरिक्त उधारी पाने के योग्य बनने के लिए राज्यों को 31 दिसंबर 2020 तक सुधारों को पूरा करना होगा।