नीतीश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में कुल 13 एजेंडों पर लगी मुहर, जानें

जे.पी.चन्द्रा की रिपोर्ट

बिहार नेशन: सीएम नीतीश की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई । इस बैठक में कुल 13 एजेंडे पर मुहर लगाई गई है। इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण फैसला जातीय जनगणना को लेकर किया गया। सरकार ने जातीय जनगणना की समय सीमा को बढ़ा दिया है। पहले जातीय जनगणना अगले साल यानी फरवरी 2023 तक पूरी करा लेनी थी लेकिन अब इसे 2 महीना आगे बढ़ाया गया है। यानी नीतीश सरकार अब मई 2023 तक जातीय जनगणना कराएगी।

नीतीश कैबिनेट ने बिहार जाति आधारित गणना के लिए एप और पोर्टल निर्माण पर खर्च होने वाली राशि को मंजूरी दी है। इसके लिए बेल्ट्रॉन को सरकार दो करोड़ 44 लाख से ज्यादा की राशि देगी। इसकी प्रशासनिक स्वीकृति भी कैबिनेट की बैठक में दे दी गई है।

नीतीश कैबिनेट ने बैठक में नगर विकास एवं आवास विभाग से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी अपनी मुहर लगाई है। बिहार में अवैध बालू खनन को रोकने के लिए अब सरकार ने स्पीड बोट और अन्य तरह की खरीद के लिए 5 करोड़ की स्वीकृति दी है। यह राशि पटना, भोजपुर, सारण समेत ऐसे जिलों में खर्च किया जाएगा जहां नदियों से बालू का अवैध खनन होता है।

बिहार के सभी नगर निकायों में अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन योजना के कार्यान्वयन की प्रशासनिक स्वीकृति, राज्य स्तरीय उच्च शक्ति संचालन समिति एवं राज्य स्तरीय तकनीकी समिति के गठन की मंजूरी दी गई है। साथ ही केंद्रांश की राशि 26 सौ 20 करोड़ एवं इसके अनुपातिक राज्य का 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए परियोजना लागत का 75 परसेंट, 1 लाख से 10 लाख तक की आबादी वाले शहरों के लिए परियोजना लागत का दो तिहाई तथा एक लाख से कम आबादी वाले शहर के लिए परियोजना लागत का 50 परसेंट राशि के व्यय की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है।

पंचम केंद्रीय वेतनमान में वेतन, पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों, पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों को 1 जुलाई 2022 के प्रभाव से 381 परसेंट के स्थान पर 396 परसेंट महंगाई भत्ता की स्वीकृति दी गई है। छठे केंद्रीय वेतनमान में वेतन पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य के सरकारी सेवकों पेंशन भोगियों पारिवारिक पेंशन भोगियों को 1 जुलाई 2022 के प्रभाव से 203 परसेंट के स्थान पर 212 परसेंट की दर से महंगाई भत्ता देने की स्वीकृति दी है।