औरंगाबाद: कोर्ट के अधिवक्ताओं ने फिजिकल कोर्ट का किया मांग, नहीं करेंगे वर्चुअल मोड में काम

बिहार नेशन: इस वक्त औरंगाबाद जिला से बड़ी खबर सामने आ रही है. जहाँ अधिवक्ताओं ने सर्वसम्मति से वर्चुअल मोड में काम नहीं करने का फैसला लिया है. दरअसल जिला विधि संघ औरंगाबाद के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि हम सभी अधिवक्ता वर्चुअल मोड में कोई कार्य नहीं करेंगे और ना ही ईफाइलिंग करेंगे और नहीं भर्टीवरल अरगुमेंट करेंगे, क्योंकि हमें न्यायालय का कार्य करना है.

आगे अधिवक्ताओं ने कहा कि बाजार, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट्स, मॉल, होटल, ट्रेन, बस तमाम प्रकार के पब्लिक प्लेटफार्म खुल सकते हैं तो फिर कोर्ट क्यों नहीं? गौरतलब है इन जगहों पर ना तो कोविड-19 गाइडलाइन का पालन किया जाता है और ना ही सामाजिक दूरी का बावजूद इनका संचालन किया जा रहा है. जबकि हम अधिवक्तागण कोविड-19 गाइडलाइन के साथ साथ पूरी सुरक्षा अपनाते हुए फिजिकल मोड में कार्य करने को तैयार हैं.

अधिवक्ताओं ने कहा है कि न्यायालय के कार्य को बाधित रहने के कारण न्यायिक पदाधिकारी- गण बिना कार्य किये वेतन राशि का लाभ उठा रहे हैं.  सरकार कोरोना सहायता निधि से हम सभी को भी राशि समायोजित करें। उन्होंने कहा है कि कोविड-19 से सबसे अधिक प्रभावित होने वाला वर्ग अधिवक्ता है जिन्हें सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता राशि अब तक प्रदान नहीं की गई है जबकि पुनः न्यायालय का कार्य बंद होने से हम अधिवक्ता की आर्थिक स्थिति भुखमरी के कगार पर पहुंच गई हैं.

इसलिए अधिवक्ताओं को कम से कम एक लाख की सहायता राशि प्रदान करने की व्यवस्था केंद्र व राज्य सरकार अविलंब करें। उन्होंने मांग करते हुए कहा है कि सरकार व उच्च न्यायालय प्रशासन न्यायालय का कार्य वर्चुअल से फिजिकल मोड में करना सुनिश्चित करें.  कोई भी सदस्य जिला विधिक संघ के निर्णय के विरुद्ध कार्य नहीं करेंगे और न ही कोई ऐसा वक्तव्य देंगे जो विधि संघ के प्रतिकूल हो.

यदि कोई सदस्य प्रतिकूल कार्य करते पाया जाते हैं तो उनके विरुद्ध संघ कार्यकारिणी समुचित कार्रवाई कर उन्हें विधि संघ के लाभ से वंचित करने की अनुशंसा पर निर्णय लेगी.  इस दौरान कार्यकारी अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह, महासचिव परशुराम सिंह ,अधिवक्ता जय सिंह यादव सहित अन्य अधिवक्ता गण उपस्थित थे.