नीतीश कैबिनेट की बैठक समाप्त, कुल 27 एजेंडों पर लगी मुहर, कई सरकारी विभागों में बंपर बहाली की घोषणा

जे.पी.चन्द्रा की रिपोर्ट

बिहार नेशन: मुख्य़मंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज यानी शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई।इस बैठक में कुल 27 एजेंडों पर मुहर लगी है। बैठक में आर्यभट्ट विश्वविद्यालय में स्थापित सात विभिन्न स्कूलों के लिए शिक्षकों, पदाधिकारियों, कर्मचारियों के कुल 201 पदों का सृजन किया गया है।

वहीं बिहार के हाई स्कूल और प्लस टू स्कूलों में विशेष आवश्यकता वाले छात्र-छात्राओं को शैक्षणिक अनुसमर्थन प्रदान करने के लिए विभिन्न दिव्यांगता के प्रशिक्षित विशेष शिक्षक के कुल 270 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।

इस कैबिनेट की बैठक में सरकार ने उद्योग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, ग्रामीण विकास, पथ निर्माण, शिक्षा, विधि, सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भूमि सुधार, स्वास्थ्य एवं पथ निर्माण विभाग समेत विभिन्न विभागों के महत्वपूर्ण प्रस्तावों को अपनी मंजूरी दी है।

नीतीश कैबिनेट ने ईथेनऑल इकाई की स्थापना के लिए नालंदा स्थित मेसर्स चंद्रिका पॉवर प्राइवेट लिमिटेड को 19 करोड़ 92 लाख के वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति दी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत डोर स्टेप डिलेवरी योजना के तहत राज्य में खाद्यान्न के संचलन, उठाई-धराई और डीलर्स मार्जिन आदि मद में 455 करोड़ 54 लाख 54 हजार रुपए की स्वीकृति दी है। सरकार ने घोसवरी के प्रखंड विकास पदाधिकारी जयवर्द्धन गुप्ता को सेवा से बर्खास्त कर कार्रवाई का निर्देश दिया है।

पटना सिटी के मालसलामी में ओपी साह सामुदायिक भवन के लिए अधिग्रहित जमीन का मुआवजा देने के लिए सरकार ने 44 करोड़ 37 लाख 60 हजार रुपए की स्वीकृति दी है। वहीं हिलसा में तैनात पथ निर्माण विभाग के सहायक अभियंता उपेंद्र कुमार सिंह को सीबीआई की कोर्ट द्वारा दोषी करार दिए जाने के बाद सरकार ने सेवा से बर्खास्त कर दिया है।

इसके अलावा पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण मामलों का निष्पादन, पथों का चौड़ीकरण और पुल-सड़कों के निर्माण के लिए सात निश्चय-2 कार्यक्रम के तहत परियोजनाओं का अनुश्रवण और समन्वय के लिए भू अर्जन कोषांग के लिए भू अर्जन विशेषज्ञ के लिए दो अतिरिक्त पदों का सृजन किया गया है।

जबकि बिहार के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को भी सीधी नियुक्ति दिए जाने का एलान किया है। वहीं बिहार में मौसम को लेकर भी अब अर्ली वॉर्निंग सिस्टम विकसित करने को लेकर नेशनल सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक रिसर्च संयुक्त राज्य अमेरिका को इकरारनामा देने को लेकर मंजूरी दी गई है। बिहार में कोहरा और शीतलहर को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। वहीं बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के अंतर्गत सरकार ने 37 नए पदों के सृजन को स्वीकृति दी है।