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जे.पी.चन्द्रा की रिपोर्ट
बिहार नेशन: सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई गई जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। यह बैठक मुख्य सचिवालय में संपन्न हुई। बैठक में कुल 12 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। सरकारी सेवकों को सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है। सरकारी सेवकों को प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के लिए अवसर की सीमा को बढ़ा दिया गया है।
फैसले के मुताबिक नीतीश कैबिनेट ने कैबिनेट की बैठक में सरकारी सेवकों को प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के लिए तय अवसरों को बढ़ा दिया है। अब सरकारी सेवक BPSC में तीन बार की जगह 5 बार शामिल हो सकेंगे। वहीं कैबिनेट ने बिहार खेल प्राधिकार पटना के सुगम संचालन के लिए बायलॉज के प्रारूप को स्वीकृति दी है।
कैबिनेट ने बिहार नगर पालिका प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन मॉडल उपविधि 2022 को स्वीकृति दी है। वहीं कैबिनेट ने भागलपुर स्थित इंजरिंग कॉलेज में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पढ़ाई के लिए 5 अतिरिक्त शैक्षणिक पद को स्वीकृति दी है।
बैठक में दरभंगा इंजरिंग कॉलेज में फायर टेक्नोलॉजी आफ सेफ्टी पाठ्यक्रम के लिए 12 अतिरिक्त शैक्षणिक पद के लिए स्वीकृति दी गई है।वहीं पटना हाई कोर्ट की स्थापना में बेंच सेक्रेटरी के 64 पदों में से 10 पदों को उत्क्रमित करते हुए बेंच सेक्रेटरी संपर्क के पुनर्गठन को स्वीकृति दी गई है।
कैबिनेट ने पीएमसीएच में ग्रीन केंद्र बिजली उपकेंद्र की अधिष्ठान के लिए दो अरब ₹55 लाख 89 हजार 71000 हजार की स्वीकृति दी है।कैबिनेट ने विकास प्रबंधन संस्थान के अस्थाई कैंपस के संचालन स्थापना पर कुल संभावित 98 करोड़ की अनुदान की स्वीकृति दी है। वहीं गोपालगंज पुलिस केंद्र में प्रस्तावित भवन एक आधारभूत सुरक्षा के निर्माण के लिए 54 करोड़ की स्वीकृति दी गई है।
जबकि बिहार वन अछड़न बढ़ाने के लिए सरकार ने पहल की है। सिंगल युजेज़ प्लास्टिक बैन ने अब कानून का रूप ले लिया है। सदन में इस विधेयक को अब पेश किया जाएगा। विधेयक पेश किए जाने पर भी फैसला लिया गया है।