बिहार के राजगीर में बनेगी फिल्म सिटी, 360 एकड़ भूमि का हुआ अधिग्रहण, खूबसूरत लोकेशन की तलाश जारी

जे.पी.चन्द्रा की रिपोर्ट

बिहार नेशन: बिहार में अब जल्द ही फिल्म सिटी का निर्माण होने जा रहा है। अब वह दिन जल्द ही आनेवाला है जब बॉलीवुड के बड़े स्टार यहाँ आकर फिल्मों की शूटिंग करेंगे। बिहार में इसे लेकर राज्य सरकार तेजी से कार्य कर रही है। इसके लिए 360 एकड़ भूमि का भी अधिग्रहण कर लिया गया है। बस अब खूबसूरत लोकेशन की तलाश प्रदेश के विभिन्न जिलों में किया जा रहा है। इसके लिए राजगीर, नालंदा, कैमूर, बांका, वाल्मीकिनगर के खूबसूरत लोकेशन को चयनित कर उसे और भी खूबसूरत तरीके से बनाने की दिशा में प्रयास प्रारंभ किए गए हैं।

दरअसल बिहार के राजगीर में फिल्म सिटी बनाने का कार्य तेजी से हो रहा है। इसके लिए प्रखंड ठेरा, मोरा व पिलखी गांव में लगभग 360 एकड़ भूमि का अधिग्रहण हो चुका है। कला, संस्कृति और युवा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि नई तकनीक से लैस फिल्म सिटी का निर्माण 20 एकड़ भूमि पर किया जाएगा, जिसमे स्टूडियो, ऑफिस सहित कई अन्य सुविधाएं होंगी।

इधर, बिहार स्टेट फिल्म डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वंदना प्रेयसी ने सभी जिलाधिकारियों को संबंधित जिले में उपलब्ध पर्यटन स्थल, खूबसूरत गांव, आकर्षक लैंड स्केप और उपलब्ध होटलों का ब्योरा मांगा है। फिल्म विकास के लिए राज्य सरकार ने पर्यटन विभाग से जिम्मेदारी लेते हुए कला, संस्कृति एवं युवा विभाग को दे दी है। बिहार में शूटिंग के लिए इच्छुक कोई भी निर्माता-निर्देशक फिल्म विकास निगम की वेबसाइट पर निर्धारित फीस जमा करके आवेदन कर सकते हैं। शूटिंग के लिए ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और नेचर से संबंधित स्थलों की सूची भी वेबसाइट पर दी गयी है।

इस बीच, विभाग ने 20 नवंबर से आयोजित गोवा फिल्म फेस्टिवल में भी बिहार कला, संस्कृति विभाग हिस्सा लेने जा रहा है। गोवा फिल्म फेस्टिवल 2022 में बिहार अपना खुद का मंडप लगाएगा, जिसके जरिए घरेलू व विदेशी फिल्म निर्माताओं को आकर्षित करने की कोशिश की जाएगी।

आपको बता दें कि बिहार में फिल्म सिटी का नाम दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर रखने की मांग लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव ने की है। वहीं बिहार के कई बॉलीवुड और भोजपुरी कलाकार इसकी मांग पहले से करते रहे हैं कि राज्य में फिल्म सीटी का निर्माण होना चाहिए ।इससे राज्य के विकास में गति आएगी और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। साथ-साथ पलायन में भी कमी आएगी ।