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जे.पी.चन्द्रा की रिपोर्ट
बिहार नेशन: राज्य सरकार जमीनी विवाद को लेकर काफ़ी सेंसेटिव है। वह चाहती है कि जितनी जल्द हो जमीन विवाद को समाप्त किया जाय्। क्योंकि बिहार में अधिकतर हत्या का कारण जमीनी विवाद है। इस दिशा में राज्य में 20 जिलों में पहले चरण का जमीन सर्वे चल रहा है। वहीं राज्य सरकार ने बिहार के बाकी बचे पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, सारण, दरभंगा समेत 18 जिलों में भूमि सर्वेक्षण का काम शुरू कर दिया है।
मिली जानकारी के मुताबिक बिहार सरकार ने दूसरे चरण में बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, भोजपुर, सारण, दरभंगा, औरंगाबाद, कैमूर, बक्सर, वैशाली, रोहतास, पूर्वी चम्पारण, मधुबनी, समस्तीपुर, सिवान, गोपालगंज और नवादा में जमीन सर्वे का काम शुरू किया है।
मालूम हो कि इस सर्वे के काम को पूरा करने के लिए प्रति जिला 4 लाख रुपये की राशि भी उपलब्ध कराई गई है। साथ ही साथ विशेष सर्वेक्षण के प्रारंभिक स्तर का कार्य करने के लिए संविदा अमीन और विशेष सर्वेक्षण अमीन को इन 18 जिले में तैनात किया जा रहा है।
आपको बता दें कि बिहार सरकार जमीनी विवाद के साथ-साथ नया खतियान और डिजिटल नक्शा तैयार भी करना चाह रही है। अगर जमीन का सर्वे हो जाता है तो इससे जमीन से जुड़ी हर जानकारी ऑनलाइन हो जाएगी। वहीं जमीन के खरीद बिक्री पर खतियान भी अपडेट होता रहेगा। फिलहाल जिन 18 जिलों में सर्वे का शुरू किया जा रहा है उसके 100 अंचलों में प्रथम चरण का सर्वे होगा ।